गौतमबुद्धनगर : यमुना प्राधिकरण की 90वीं बोर्ड बैठक में बड़े फैसले — 30,885 करोड़ निवेश उपलब्धि, Industrial Node और Heritage City परियोजनाओं को मिली रफ्तार

गौतमबुद्धनगर –   यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की 90वीं बोर्ड बैठक आज प्राधिकरण सभागार में अध्यक्ष श्री आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सदस्य सचिव श्री राकेश कुमार सिंह द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडा बिंदुओं को प्रस्तुत किया गया।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें प्रदेश की औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना को नई गति देने वाले प्रस्ताव शामिल रहे।

प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

• वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 मई 2026 तक प्राधिकरण की पूंजीगत प्राप्तियां 745.85 करोड़ रुपये दर्ज की गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 43 प्रतिशत अधिक हैं।

• आधारभूत संरचनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव एवं विकास कार्यों के लिए YEIDA द्वारा “कॉर्पस फंड” स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एसबीआई बैंक में पृथक खाता खोला जाएगा।

• M/s Escorts Kubota Limited एवं M/s India Chip Pvt. Ltd. जैसी बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लीज डीड प्रारूपों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई।

• MSME, Toy Park, Apparel Park एवं Medical Device Park सहित विभिन्न औद्योगिक पार्कों की प्रगति की समीक्षा की गई। कुल 1236 प्लॉटों में से 1122 प्लॉट आवंटित किए जा चुके हैं।

• GBC-5.0 के अंतर्गत YEIDA ने 30,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 30,885.69 करोड़ रुपये की उपलब्धि हासिल की तथा 136 औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन दिया गया।

• वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में विभिन्न औद्योगिक योजनाओं के अंतर्गत कुल 137 भूखंड आवंटित किए गए। इनमें India Chip Pvt. Ltd. (HCL-Foxconn Joint Venture) जैसी सेमीकंडक्टर परियोजना भी शामिल है।

• Heritage City परियोजना एवं Industrial Node विकास हेतु PPP मॉडल के अंतर्गत संशोधित बिड डॉक्यूमेंट को शासन स्तर पर अनुमोदन के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

• Jewar क्षेत्र में Honda India Foundation के सहयोग से “Traffic Park cum Training Centre” स्थापित करने को मंजूरी दी गई, जिसका निर्माण CSR फंड से कराया जाएगा।

• किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड योजना के अंतर्गत अब तक 11,211 किसानों हेतु विस्तृत प्रकाशन जारी किए जा चुके हैं तथा 7035 आरक्षण पत्र वितरित किए गए हैं।

• प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2014-15 से मई 2026 तक किसानों को कुल 3050 करोड़ रुपये से अधिक अतिरिक्त प्रतिकर राशि वितरित की जा चुकी है।

बैठक में औद्योगिक विकास, शहरी नियोजन, आधारभूत संरचना विस्तार तथा निवेश प्रोत्साहन से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा एवं अनुमोदन किया गया।