दादरी। दादरी क्षेत्र में जमीन विवाद का मामला सामने आया है। जैतून नामक महिला ने अपने पड़ोसी भानू प्रकाश शर्मा पर उसकी रजिस्टर्ड जमीन पर अवैध कब्जा करने, मकान की दीवार तोड़ने और परिवार को लगातार धमकाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
पीड़िता के मुताबिक, भगत फार्म के सामने खसरा नंबर 1589 में करीब 750 वर्ग गज जमीन की वर्ष 2017 में उसके नाम रजिस्ट्री हुई थी। उक्त जमीन पर मकान बना हुआ है, जिसमें कमरे और बाथरूम सहित अन्य निर्माण हैं। महिला का दावा है कि उसके पास जमीन की रजिस्ट्री, बिजली बिल और अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं तथा वह लंबे समय से अपने परिवार के साथ वहां रह रही है।
जैतून का आरोप है कि पड़ोसी भानू प्रकाश शर्मा, जिनका वहां तेजस्वी फार्म हाउस बताया जा रहा है, उसकी दीवार तोड़कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। महिला के अनुसार, भानू प्रकाश शर्मा ने वर्ष 2025 में इसी खसरा नंबर में करीब 200 वर्ग गज जमीन खरीदने का दावा करते हुए उससे पूरी जमीन खाली करने का दबाव बनाया है।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि भानू प्रकाश शर्मा पूर्व में पुलिस विभाग में रह चुके हैं और इसी का हवाला देकर उसे और उसके परिवार को डराते-धमकाते हैं। महिला का कहना है कि उसे बच्चों सहित झूठे मामलों में जेल भिजवाने की धमकी दी जाती है। साथ ही कथित रूप से यह भी कहा जाता है कि थाने में उनकी अच्छी पकड़ है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
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महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ समय पहले हिंदू वाहिनी के कुछ लोगों को बुलाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। पीड़िता का कहना है कि उसने स्पष्ट किया था कि वह किसी की किरायेदार नहीं है, बल्कि अपनी रजिस्टर्ड जमीन पर बने मकान में रह रही है।
जैतून के मुताबिक, पुलिस में शिकायत करने की बात कहने पर भी उसे डराया-धमकाया गया। उसने आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को परेशान किया गया तथा कथित तौर पर कुछ समय के लिए हिरासत में भी रखा गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके मुस्लिम समाज से होने को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
पीड़िता का कहना है कि पिछले करीब दो वर्षों से चल रहे इस विवाद के कारण उसका परिवार मानसिक तनाव में है और उसे अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता सता रही है। उसने पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से जमीन के दस्तावेजों का निष्पक्ष सत्यापन कराने, कथित अवैध कब्जे के प्रयास पर रोक लगाने और आरोपों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
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अब सवाल यह है कि रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेज होने का दावा करने वाली महिला को अपनी ही जमीन पर रहने के लिए आखिर कब तक संघर्ष करना पड़ेगा? पीड़िता को न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए पुलिस-प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है, यह देखना अहम होगा।
नोट: खबर में लगाए गए आरोप पीड़िता के बयान पर आधारित हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और दूसरे पक्ष का जवाब अभी सामने नहीं आया है।






